यूपी के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का लेटेस्ट शासनादेश 2025

यूपी सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए क्या नए फैसले किए?

यूपी के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का लेटेस्ट शासनादेश 2025: उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 में आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों के लिए कुछ नए और जरूरी फैसले किए हैं। ये फैसले उनकी नौकरी की सुरक्षा, वेतन वृद्धि और काम के हालात को बेहतर बनाने के लिए हैं। चलिए आसान भाषा में समझते हैं।

1. कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन

सरकार ने तय किया है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को कम से कम 10,000 रुपये प्रति महीने का वेतन मिलेगा। पहले कुछ कर्मचारियों को इससे भी कम वेतन मिलता था, लेकिन अब यह सुनिश्चित किया गया है कि हर किसी को यह न्यूनतम वेतन मिलेगा।

किसके लिए फायदेमंद?

• सिंचाई विभाग में काम करने वाले जैसे ट्यूबवेल ड्राइवर, सिंचाई पाल, तकनीशियन आदि।
• स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और दूसरे कर्मचारी।

2. नई आउटसोर्सिंग नीति

सरकार ने नई नीति बनाने की घोषणा की है, जिससे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नौकरी पक्की होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके अलावा, उनके चयन, वेतन और अन्य लाभों को भी सुनिश्चित किया जाएगा।

क्या होगा?

• नई नीति का मसौदा तैयार हो चुका है और इसे जल्द ही कैबिनेट में पेश किया जाएगा।
• कर्मचारियों को उनकी नौकरी में स्थिरता और सुरक्षा मिलेगी।

3. स्वास्थ्य विभाग में बदलाव

लखनऊ स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया गया है। अब उन्हें हर महीने 10,000 रुपये से कम नहीं मिलेगा। हालांकि, कुछ कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि को नाकाफी बताया है, लेकिन सरकार इस पर काम कर रही है।

सुरक्षा उपकरण और ट्रेनिंग

सरकार ने यह भी कहा है कि कर्मचारियों को काम के दौरान जरूरी सुरक्षा उपकरण और ट्रेनिंग दी जाएगी।

4. नई भर्ती प्रक्रिया

अगर आप भी आउटसोर्सिंग नौकरी पाना चाहते हैं, तो अब यह प्रक्रिया पहले से ज्यादा आसान और पारदर्शी होगी।

कैसे होगा चयन?

1. यूपी सेवा योजना पोर्टल पर आवेदन करें।
2. जिलास्तर और मुख्यालय स्तर पर आपका सत्यापन होगा।
3. GeM पोर्टल के जरिए सेवा प्रदाता एजेंसी आपका चयन करेगी।
4. शैक्षिक योग्यता, अनुभव और इंटरव्यू के आधार पर अंतिम चयन होगा।

5. एलटीसी और अन्य फायदे

सरकार ने कहा है कि अगर कोई कर्मचारी छुट्टी लेता है, तो उसे 10 दिन की LTC (लीव ट्रैवल कंसेशन) नकद में दी जाएगी। यह सुविधा सभी संविदा कर्मचारियों के लिए लागू होगी।

6. आउटसोर्स सेवा निगम

सरकार ने एक “आउटसोर्स सेवा निगम” बनाने का फैसला किया है, जो इन कर्मचारियों की भर्ती और उनके कामकाज को बेहतर तरीके से मैनेज करेगा।

क्या फायदे होंगे?

• वेतन सीधे कर्मचारियों के बैंक खाते में जाएगा।
• एजेंसियों की मनमानी बंद होगी।
• कर्मचारियों की शिकायतों का समाधान जल्दी होगा।

7. आगे क्या?

सरकार ने यह भी कहा है कि इस साल बड़ी संख्या में नई भर्तियां होंगी। अगर आप आउटसोर्सिंग कर्मचारी बनना चाहते हैं, तो यह आपके लिए अच्छा मौका है।

आसान भाषा में निष्कर्ष

यूपी सरकार ने 2024 में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बहुत सारे अच्छे फैसले किए हैं।

• न्यूनतम वेतन 10,000 रुपये।
• नई नीति से नौकरी पक्की होने का भरोसा।
• नई भर्तियों के लिए आसान प्रक्रिया।
• काम की सुरक्षा और वेतन में पारदर्शिता।

अगर आप भी इस योजना का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो यूपी सेवा योजना पोर्टल पर आवेदन करें और इन सुविधाओं का लाभ उठाएं।

अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो, तो इसे दूसरों के साथ साझा करें।

जय हिंद, जय भारत!

उत्तर प्रदेश सरकार ने 2024 में आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों के लिए कुछ नए और जरूरी फैसले किए हैं। ये फैसले उनकी नौकरी की सुरक्षा, वेतन वृद्धि और काम के हालात को बेहतर बनाने के लिए हैं। चलिए आसान भाषा में समझते हैं।

1. कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन

सरकार ने तय किया है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को कम से कम 10,000 रुपये प्रति महीने का वेतन मिलेगा। पहले कुछ कर्मचारियों को इससे भी कम वेतन मिलता था, लेकिन अब यह सुनिश्चित किया गया है कि हर किसी को यह न्यूनतम वेतन मिलेगा।

किसके लिए फायदेमंद?

• सिंचाई विभाग में काम करने वाले जैसे ट्यूबवेल ड्राइवर, सिंचाई पाल, तकनीशियन आदि।
• स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और दूसरे कर्मचारी।

2. नई आउटसोर्सिंग नीति

सरकार ने नई नीति बनाने की घोषणा की है, जिससे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नौकरी पक्की होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके अलावा, उनके चयन, वेतन और अन्य लाभों को भी सुनिश्चित किया जाएगा।

क्या होगा?

• नई नीति का मसौदा तैयार हो चुका है और इसे जल्द ही कैबिनेट में पेश किया जाएगा।
• कर्मचारियों को उनकी नौकरी में स्थिरता और सुरक्षा मिलेगी।

3. स्वास्थ्य विभाग में बदलाव

लखनऊ स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया गया है। अब उन्हें हर महीने 10,000 रुपये से कम नहीं मिलेगा। हालांकि, कुछ कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि को नाकाफी बताया है, लेकिन सरकार इस पर काम कर रही है।

सुरक्षा उपकरण और ट्रेनिंग

सरकार ने यह भी कहा है कि कर्मचारियों को काम के दौरान जरूरी सुरक्षा उपकरण और ट्रेनिंग दी जाएगी।

4. नई भर्ती प्रक्रिया

अगर आप भी आउटसोर्सिंग नौकरी पाना चाहते हैं, तो अब यह प्रक्रिया पहले से ज्यादा आसान और पारदर्शी होगी।

कैसे होगा चयन?

1. यूपी सेवा योजना पोर्टल पर आवेदन करें।
2. जिलास्तर और मुख्यालय स्तर पर आपका सत्यापन होगा।
3. GeM पोर्टल के जरिए सेवा प्रदाता एजेंसी आपका चयन करेगी।
4. शैक्षिक योग्यता, अनुभव और इंटरव्यू के आधार पर अंतिम चयन होगा।

5. एलटीसी और अन्य फायदे

सरकार ने कहा है कि अगर कोई कर्मचारी छुट्टी लेता है, तो उसे 10 दिन की LTC (लीव ट्रैवल कंसेशन) नकद में दी जाएगी। यह सुविधा सभी संविदा कर्मचारियों के लिए लागू होगी।

6. आउटसोर्स सेवा निगम

सरकार ने एक “आउटसोर्स सेवा निगम” बनाने का फैसला किया है, जो इन कर्मचारियों की भर्ती और उनके कामकाज को बेहतर तरीके से मैनेज करेगा।

क्या फायदे होंगे?

• वेतन सीधे कर्मचारियों के बैंक खाते में जाएगा।
• एजेंसियों की मनमानी बंद होगी।
• कर्मचारियों की शिकायतों का समाधान जल्दी होगा।

7. आगे क्या?

सरकार ने यह भी कहा है कि इस साल बड़ी संख्या में नई भर्तियां होंगी। अगर आप आउटसोर्सिंग कर्मचारी बनना चाहते हैं, तो यह आपके लिए अच्छा मौका है।

आसान भाषा में निष्कर्ष

यूपी सरकार ने 2025 में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बहुत सारे अच्छे फैसले किए हैं।

• न्यूनतम वेतन 10,000 रुपये।
• नई नीति से नौकरी पक्की होने का भरोसा।
• नई भर्तियों के लिए आसान प्रक्रिया।
• काम की सुरक्षा और वेतन में पारदर्शिता।

अगर आप भी इस योजना का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो यूपी सेवा योजना पोर्टल पर आवेदन करें और इन सुविधाओं का लाभ उठाएं।

अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो, तो इसे दूसरों के साथ साझा करें।

जय हिंद, जय भारत!